काठमाडौं। जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक तथा आस्था मिडियाका अध्यक्ष एवं विश्व प्रेस काउन्सिलका उपाध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संघ–संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले श्रेष्ठलाई तत्काल र निःशर्त रिहा गर्न माग गर्दै आज बिहीबारदेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्।

बुधबार श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि काठमाडौंस्थित प्रहरी परिसरबाहिर पत्रकारहरूले धर्ना तथा प्रदर्शन गरेका थिए। सो क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचारप्रति चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल वा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भन्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनुभएको थियो।

अध्यक्ष शर्माले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गर्न तथा विषयलाई प्रेस काउन्सिलमार्फत समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले संविधान, कानुनी राज्य र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले श्रेष्ठलाई रातको समयमा पक्राउ गर्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनुभएको छ। उहाँले घरमा खानतलासी गरी सञ्चार सामग्री नियन्त्रणमा लिने तथा समाचारका स्रोत खोजी गर्ने कार्यप्रति समेत आपत्ति जनाउँदै श्रेष्ठलाई ससम्मान रिहा गर्न माग गर्नुभएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार श्रेष्ठलाई ललितपुरको कुसुन्तीस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको हो। साइबर ब्युरोले भने जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर परेको साइबर अपराधसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ।

श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाललगायत विभिन्न संघ–संस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूले प्रहरी परिसर काठमाडौंअगाडि प्रदर्शन गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र पत्रकार श्रेष्ठलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।

चार दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय श्रेष्ठ खोजी पत्रकारिताका लागि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिवसमेत हुनुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रले उहाँको पक्राउलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा लिँदै राज्यबाट हुने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अन्त्य गर्न माग गरेको छ।