गजुरी। धादिङका बाढीपीडितको अवस्था, उद्धार तथा राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाबारे गजुरीमा उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। बैठकले विपद्पछिको संकट समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा, पूर्व मुख्यमन्त्रीद्वय राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेल, धादिङ क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बोध नारायण श्रेष्ठ तथा प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
मुख्यमन्त्री थापाले तत्काल राहतसँगै जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गरी प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित र दिगो पुनर्स्थापनातर्फ लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक आवश्यकता पहिचानका आधारमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा पुनर्स्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माणसँगै विस्थापित परिवारका लागि सुरक्षित आवासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
पूर्व मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विपद्को समयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सरकार र राजनीतिक दलले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सांसद श्रेष्ठले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक बजेट, प्राविधिक सहयोग र स्रोतसाधन माग गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको ठोस योजना बनाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले राहत वितरणमा एकरूपता, उद्धारमा तीव्रता, जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा क्षतिग्रस्त सडक र पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
बैठकले ‘राहत तत्काल, पुनर्स्थापना योजनाबद्ध र पुनर्निर्माण दीर्घकालीन’ अवधारणाका साथ तीन तहका सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायलाई एउटै कार्ययोजनामा जोडेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।