काठमाडौं । विपद् प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनालाई केवल घर निर्माणमा सीमित नगरी उनीहरूको दीर्घकालीन सुरक्षा र सुरक्षित भविष्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा बागमती प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी किनारका कतिपय क्षेत्र अझै जोखिमपूर्ण रहेकाले ती स्थानमा पुनः बस्ती बसाल्नु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

विपद् प्रभावित परिवारलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यसहित पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभएको छ। यसका लागि स्थानीय तहले आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र बागमती प्रदेश सरकारले स्थायी आवास निर्माण गर्ने गरी समन्वयात्मक रूपमा काम भइरहेको छ।

यसैक्रममा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको छ भने रसुवामा पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित तथा उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो आवास उपलब्ध गराउँदै उनीहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्काउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री थापामगरका अनुसार विपद्पछि प्रभावित नागरिकलाई तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उनीहरूलाई भविष्यमा पुनः त्यही जोखिमको सामना गर्न नपर्ने गरी सुरक्षित स्थानमा स्थायी पुनर्स्थापना गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

“पुनर्स्थापना भनेको घर बनाइदिनु मात्र होइन, प्रभावित नागरिकको भविष्य सुरक्षित बनाउनु पनि हो,” भन्ने मान्यताका साथ प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित पुनर्स्थापनालाई अघि बढाएको छ।